भारत सरकार ने जनवरी 2025 में 8th Pay Commission 2026 को मंजूरी दी थी। अब लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की निगाहें इस पर टिकी हैं कि आखिर उनकी सैलरी और पेंशन में कितना इजाफा होगा। सरकार ने साफ किया है कि नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा और आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जाएंगी।
8वें वेतन आयोग की मुख्य बातें
- लागू होने की तिथि: 1 जनवरी 2026 (अपेक्षित)
- फिटमेंट फैक्टर: 1.83 से 2.86 तक हो सकता है
- DA (महंगाई भत्ता): बेसिक पे में मर्ज करने की संभावना
- लाभार्थी: लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 60 लाख पेंशनभोगी
- उद्देश्य: महंगाई, जीवन-यापन लागत और आय असमानता को ध्यान में रखकर वेतन संरचना तय करना
फिटमेंट फैक्टर क्या है और कैसे बढ़ेगी सैलरी?
फिटमेंट फैक्टर एक गुणांक (multiplier) है, जिसके जरिए कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी तय की जाती है।
फॉर्मूला: नई सैलरी = वर्तमान बेसिक पे × फिटमेंट फैक्टर
उदाहरण: अगर किसी कर्मचारी का बेसिक पे Rs. 20,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, तो नई सैलरी होगी: 20,000 × 2.57 = Rs.51,400
अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक जाता है, तो लेवल-1 कर्मचारी की बेसिक सैलरी Rs.18,000 से बढ़कर Rs.51,000 तक हो सकती है।
महंगाई भत्ता (DA) का रीसेट और मर्ज
वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 58% DA मिल रहा है, जो 2026 तक 60% तक पहुंच सकता है। नियम के अनुसार जब DA 50% से ऊपर चला जाता है, तो इसे बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाता है। 👉 8वें वेतन आयोग में DA को रीसेट करके बेसिक पे में जोड़ने की संभावना है। इससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशन दोनों में स्थायी बढ़ोतरी होगी।
पेंशनभोगियों को क्या मिलेगा लाभ?
- न्यूनतम पेंशन Rs. 9,000 से बढ़कर Rs. 20,000– Rs. 22,000 तक हो सकती है।
- पेंशन पर भी वही फिटमेंट फैक्टर लागू होगा।
- DA मर्ज होने से पेंशनभोगियों की आय स्थायी रूप से बढ़ जाएगी।
7वें वेतन आयोग बनाम 8वां वेतन आयोग
| पहलू | 7वां वेतन आयोग | 8वां वेतन आयोग (अपेक्षित) |
|---|---|---|
| न्यूनतम बेसिक पे | Rs. 18,000 | Rs. 50,000+ (फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर) |
| न्यूनतम पेंशन | Rs. 9,000 | Rs. 20,000+ |
| DA | 58% | बेसिक पे में मर्ज |
| लागू होने की तिथि | 1 जनवरी 2016 | 1 जनवरी 2026 |
सरकार की तैयारी और कर्मचारियों की उम्मीदें
- वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में कहा है कि नोटिफिकेशन उचित समय पर जारी होगा।
- आयोग के चेयरपर्सन और सदस्यों की नियुक्ति जल्द की जाएगी।
- कर्मचारी यूनियनों ने मांग की है कि लाभ 1 जनवरी 2026 से ही लागू हों।
- विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार Aykroyd Formula अपनाया जा सकता है, जो जीवन-यापन लागत (खाना, कपड़ा, मकान) पर आधारित है।
निष्कर्ष
8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा।
- सैलरी में 30–35% तक बढ़ोतरी संभव है।
- DA का बेसिक पे में मर्ज कर्मचारियों की आय को स्थायी रूप से बढ़ाएगा।
- पेंशनभोगियों को भी सीधा लाभ मिलेगा।
👉 कुल मिलाकर, 8th Pay Commission कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा और महंगाई के दबाव को कम करने में मदद करेगा।
